छत्तीसगढ़ के किसानों के लिये बड़ा फैसला, नव निर्वाचित मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने शपथ ग्रहण करते ही घोषण पत्र के अनुरूप कार्य करते हुये किसानों के कर्ज माफी का ऐलान किया था। इस संबंध में राज्य सरकार ने सहकारी बैंकों और छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास बैंक में सभी किसानों के 30 नवम्बर 2018 तक के अल्पकालीन कृषि ऋणों को माफ करने का आदेश आज यहां मंत्रालय से जारी कर दिया है। राज्य सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले से छत्तीसगढ़ की सहकारी समितियों के 16 लाख से ज्यादा किसानों को 6100 करोड़ रूपए के ऋणों से मुक्ति मिलेगी।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में दो दिन पहले यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित मंत्रिपरिषद की पहली बैठक में जन घोषणा पत्र पर अमल के लिए यह निर्णय लिया गया था। केबिनेट के निर्णय पर त्वरित अमल करते हुए सहकारिता विभाग ने आज इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिया । आदेश में कहा गया है कि 30 नवम्बर 2018 तक के अल्पकालीन कृषि ऋणों को माफ करने के निर्णय के साथ ही एक नवम्बर 2018 से 30 नवम्बर 2018 के बीच लिकिंग या नगद रूप में चुकाए गए ऋणों की राशि भी माफी योग्य होगी।
