छत्तीसगढ़ ए। छत्तीसगढ़ में बीेजेपी की सरकार अब अपने तीसरे कार्यकाल के अंतिम चरण पर है जिसका भरपूर उपयोग करके वे अपने लिये चौथी पारी के लिये एक ग्राउंड रिर्पोट खंगालने में लगी है। इस दौरान उनके साथ पूरी की पूरी प्रशासनिक अमला भी साथ चलेगी। यहां तकी मंत्रालय के अफसरों के साथ जिलास्तर के अधिकारियों को भी साफ तौर पर नसीहत दी गई कि बिना किसी ठोस कारण और पूर्व सूचना के मुख्यालय नहीं छोडेंगे।
इस बार मुख्यमंत्री कोई चूक नहीं करना चाहते है किसी प्रकार की समस्या हो तुरंत कार्यवाही के संकेत मिल रहे है। केंद्र की ओर से भी उनको पूरी छूट मिल रही है, राष्ट्रीय स्तर पर उनके कार्यकाल को काफी सराहना मिल रही है। यहां तक की छत्तीगसढ़ सरकार की कई योजनाओं को अन्य भाजपा शासित राज्य अपना रहे है। ऐसे में 2019 का चुनाव काफी अहम होगा डॉ. रमन सिंह के लिये।
तीसरे कार्यकाल की आखिरी वर्ष में विकास यात्रा का पूरा फोकस जनता को चुनावी रंग में रंगना भी हो सकता है। सरकार की पूरी मंशा है कि जो कुछ भी छूट गया है उसे इसी वर्ष पूरा कर ली चुनाव के पूर्व ताकि जनता में असंतोष की भावना न रहे। इस बार विकास यात्रा दो चरणों का होगा, पहला चरण 12 मई से 11 जून तक और दूसरा चरण 16 अगस्त से 30 सितम्बर तक आयोजित की जाएगी। एजेंसी से प्राप्त जानकारी के आधार पर मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह 12 मई से दो चरणों में शुरू हो रही हो रही प्रदेशव्यापी विकास यात्रा के दौरान 29 हजार 500 करोड़ रूपए के विभिन्न निर्माण और विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमिपूजन और शिलान्यास आदि कार्याक्रमों में भाग लेंगे।
इस दौरान किसानों के लिए 1700 करोड़ रुपए के धान बोनस और 120 करोड़ रुपए की चना प्रोत्साहन राशि का भी वितरण होगा। इसके अलावा 50 लाख हितग्राहियों को निःशुल्क मोबाइल फोन वितरण के लिए ‘संचार क्रांति योजना’ की भी शुरूआत की जाएगी। लगभग 1200 करोड़ रुपए के स्मार्ट मोबाइल फोन वितरित किए जाएंगे। श्रम विभाग की योजनाओं के तहत पांच लाख 60 हजार श्रमिकों के लिए 250 करोड़ रुपए की सामग्री की सौगात लेकर गांव-गांव पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना में 12 लाख रसोई गैस कनेक्शन भी वितरित करेंगे। दौरान बिजली से संबंधित सुविधाओं के लिए ऊर्जा विभाग के लगभग 2000 करोड रुपए के कार्यों का भी शिलान्यास और लोकार्पण होगा।
भारत नेट परियोजना के तहत 2500 करोड रुपए के कार्य भी शुरू किए जाएंगे। जल संसाधन विभाग की ओर से लगभग 1462 करोड़ रूपए की विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं का भी शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। पेयजल व्यवस्था के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की ओर से 427 करोड़ 34 लाख रुपए की लागत के कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया जाएगा। विकास यात्रा के दौरान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास विभाग की कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत 73 करोड़ 28 लाख रुपए की सामग्री और सहायता राशि, समाज कल्याण विभाग की योजना के तहत मुख्यमंत्री लगभग 40 करोड़ 64 लाख रूपए की लागत की सहायता राशि और सामग्री का वितरण हितग्राहियों को करेंगे।
प्रदेश के 12 लाख किसानों को 1700 करोड़ रुपए के धान बोनस और 120 करोड़ रूपए की चना प्रोत्साहन राशि सहित 12 लाख 50 हजार तेंदूपत्ता संग्राहकों को लगभग 700 करोड रुपए का बोनस भी दिया जाएगा। 12 लाख 60 हजार परिवारों को आबादी पट्टों और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 12 लाख परिवारों को रसोई गैस कनेक्शनों का भी वितरण होगा। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की विकास यात्रा पहले चरण में प्रदेश के 62 विधान सभा क्षेत्रों में पहुंचेगी। प्रथम चरण में 53 आम समाओं, 39 स्थानों पर स्वागत सभाओं और 16 स्थानों पर रोड शो का आयोजन किया जाएगा।
